प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न कांग्रेसको आग्रह

१५ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो।

बैठकमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्राप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दै तहगत समन्वयको कमी देखिएको र उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काम अपेक्षाअनुसार व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा स्थानीय पीडितहरूले गुनासो गरेको जानकारी गराएका थिए। बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय भीष्मराज आङदेम्बेज्यूले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन तथा जानकारी संकलनका क्रममा तहगत समन्वय अभाव भएको, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका काम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन नभएको भन्ने स्थानीय पीडितहरूको गुनासो रहेको जानकारी गराउनुभएको छ। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गरी न्यायोचित ढंगले कार्य गर्न सरकारलाई यो बैठक आग्रह गर्दछ।’

बैठकले बाढी प्रभावित जिल्लामा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गर्न संसद् सुचारु गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार, घाइतेहरूको उपचार, विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना र पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। कांग्रेसले बाढीका कारण क्षति पुगेका सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापना गरी प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, देशको प्रमुख लाइफलाइनका रूपमा रहेको पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यातायात र आपूर्ति प्रणालीमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित तथा वैकल्पिक सडक व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी हुन सक्ने जोखिमप्रति सचेत रहन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। प्रमुख सचेतक बासना थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिस्थितिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछौं।’