अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नेपालमा प्रवेशको बाटो खुल्यो
१८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी तथा राफसाफ क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई पनि नेपालमा सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले भुक्तानी तथा राफसाफ ऐन, २०७५ संशोधन गर्न विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपालमा कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक तयार गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला गर्ने प्रस्ताव समेटेको थियो। संसद्बाट विधेयक यथावत् पारित भएमा पेपाल, भिसा, मास्टरकार्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले समेत नेपालमा अनुमति लिएर प्रत्यक्ष रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार विदेशी कम्पनीको प्रवेशसँगै नेपाली भुक्तानी प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ। त्यसबाट सेवाग्राहीले कम शुल्कमा थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा पाउने सम्भावना रहेको छ। ‘नेपालबाट वस्तु निर्यात गर्ने, अनलाइन सेवा बिक्री गर्ने वा फ्रिलान्सिङमा संलग्न व्यक्तिले पेपालमार्फत रकम प्राप्त गर्न नपाउने समस्या समाधान हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘विधेयकमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा सेवा प्रदायकमध्ये कुन–कुन संस्थालाई अनुमति दिने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन। त्यसबारे नियमावली र कार्यविधि बनेपछि थप स्पष्टता आउनेछ।’
हाल केही विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकले नेपाली कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सीमित सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। तर प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा उनीहरूले नेपाली साझेदारबिना पनि प्रत्यक्ष रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बन्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। विधेयकमा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डमा नियुक्त हुने विज्ञ सञ्चालकको योग्यता पनि तोकिएको छ। प्रस्तावअनुसार आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा न्यूनतम पाँच वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र उक्त पदका लागि योग्य हुनेछन्।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्ना सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले ऐनको दफा ८ मा नयाँ उपदफा थप गर्दै विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भुक्तानी कारोबार गरिरहेका तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको योग्यता पूरा गरेका संस्थाले नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कागजात र दस्तुरसहित राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्नेछ। तर प्रस्तावित कारोबारको प्रकृति, व्यवसायिक योजना वा अन्य आधार अनुमति मागिएको सेवासँग मेल नखाएमा अनुमति दिन अस्वीकार गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ। दफा १२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राफसाफका लागि छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष रहने उल्लेख गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने अनुमति अवधि नतोकिने र कानुनबमोजिम रोक नलागेसम्म अनुमति कायम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले दफा १३(क) थप गरी डिजिटल वित्तीय सेवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार राष्ट्र बैंकले गैर–बैंकिङ डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने तथा डिजिटल कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म वा सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ। डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाको स्वीकृति, नियमन तथा अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, दफा १६(क) थप गर्दै नयाँ प्रकृतिका भुक्तानी सेवाको परीक्षणका लागि आवेदन मागेर सीमित अवधिका लागि सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। साथै, संस्थाले आफ्नो बैंक मौज्दात र ई–मनीको विवरण नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
