जेनजी आन्दोलनपछि रसुवा बाढीपीडितलाई पनि बीमा कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी गर्लान्?

१४ भदौ, काठमाडौं । भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिका लागि बीमितले अग्रिम भुक्तानी पाउने सम्भावना देखिएको छ। बाढीबाट क्षति पुगेका संरचना तथा सम्पत्तिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन बीमा दाबीको केही रकम अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्। यसअघि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सम्पत्तिमा पनि बीमा कम्पनीहरूले नोक्सानीको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनपछि ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गरेका थिए। त्यसबेला नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई अग्रिम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीलाई रकम उपलब्ध गराएपछि बीमितले समेत अग्रिम भुक्तानी पाएका थिए। नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार जेनजी आन्दोलनका बेला मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएकाले प्रक्रिया सहज भएको थियो।

‘रसुवा बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई पनि अग्रिम भुक्तानी गर्न समस्या हुँदैन,’ सुवेदीले भने, ‘बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ को दफा १० ले अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम रकम उपलब्ध गराउन सक्छन्।’ अग्रिम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताए। उनका अनुसार सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी अग्रिम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको अवस्थामा प्रक्रिया थप सहज हुन सक्छ। सरकारी लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई समेत सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा अग्रिम भुक्तानीका लागि थप दबाब पर्ने देखिन्छ। नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसले पनि पुनर्बीमा कम्पनीको जिम्मेवारी बढाउनेछ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कुल दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न भनिएको थियो। सोही आधारमा पुनर्बीमा तथा बीमा कम्पनीहरूले प्रभावित बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराएका थिए।

निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिल बल्लभ पन्तका अनुसार रसुवा बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, आयोजनासम्म पुग्ने सडक, मोटर तथा ट्रान्जिट र विभिन्न सवारी साधनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ। ‘बीमा गरिएका कुन–कुन सम्पत्तिमा कति क्षति पुगेको छ भन्ने विस्तृत पहिचान हुन बाँकी छ,’ पन्तले भने, ‘गाईवस्तुमा भएको क्षतिको विवरण पनि पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन। बैंकको लगानी रहेका कृषि तथा अन्य सम्पत्तिमा पनि बीमाको विषय जोडिन्छ। त्यसैगरी कामदार तथा कर्मचारीको दुर्घटना बीमा गरिएको हुने भएकाले त्यसतर्फको दायित्व पनि ठूलो हुन सक्छ।’

उनका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन बीमा कम्पनी र सर्भेयरले नियमित प्रक्रियाअनुसार सहकार्य गरेर गर्नेछन्। आवश्यक परेको अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीबाट समेत मूल्याङ्कनमा सहयोग लिन सकिने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या नहुने उनले बताए। हाल प्राथमिकता मानवीय क्षतिको न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धारमा रहेकाले सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण र मूल्याङ्कन सुरु हुन केही समय लाग्ने पन्तको भनाइ छ।

जलविद्युत् आयोजनाका मेसिन तथा उपकरणमा भएको क्षतिको अवस्था विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्रै दाबी भुक्तानी हुने वा नहुनेबारे निर्णय गरिने उनले बताए। आयोजना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको हो वा आंशिक क्षति भएको हो, केही मेसिन तथा उपकरणमा मात्रै क्षति पुगेको हो वा पूर्ण क्षति भएको हो भन्ने मूल्याङ्कन पनि दाबी भुक्तानी निर्धारणको आधार बन्नेछ। क्षति मूल्याङ्कनका लागि आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विज्ञहरूलाई समेत परिचालन गरिने भएकाले बीमा कम्पनी र सर्भेयर प्रभावित क्षेत्रमा पुगेपछि काम अघि बढ्ने पन्तले बताए। उनका अनुसार रसुवा बाढी बीमा कम्पनीहरूले सामना गरेको पहिलो ठूलो विपद् भने होइन।

‘बीमा कम्पनीले हेर्ने मुख्य कुरा प्रमाण र प्रक्रिया हो,’ पन्तले भने, ‘आवश्यक प्रमाण उपलब्ध हुनुपर्छ र प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ।’ बीमा दाबीको प्रक्रियागत पक्षका कारण केही अवस्थामा भुक्तानीमा ढिलाइ हुन सक्ने उनले बताए। कतिपय घटनामा दाबी प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति नै उपलब्ध नहुने भएकाले त्यस्ता अवस्थामा प्रक्रिया पूरा गर्न थप समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ। यता, जलविद्युत् परियोजनामा जोखिमको मात्रा उच्च हुने भएकाले बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो हिस्सामा राख्ने जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम हुने एक बीमकले बताए। उनका अनुसार बीमा कम्पनीले अधिकतम आफ्नो नेटवर्थको ५ प्रतिशतसम्म जोखिम आफैं राख्न सक्ने र बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।